पेगासस मामले में जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा केंद्र, विशेषज्ञों के पैनल से जांच कराने को तैयार

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पेगासस मामले में जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा केंद्र, विशेषज्ञों के पैनल से जांच कराने को तैयार Pegasus SupremeCourt

पेगासस जासूसी कांड में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इन्कार कर दिया है। सरकार ने कहा कि पेगासस या किसी अन्य साफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ऐसी जानकारी सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर साफ किया कि कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई जानकारी हासिल करने में रुचि नहीं रखता। कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करने वालों ने निजता के अधिकार के हनन का आरोप...

हलफनामा दाखिल करने पर फैसले के लिए कोर्ट से कुछ समय मांग लिया था।सोमवार को सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाओं में जांच मांगी गई है। सरकार एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को तैयार है, जो मामले की जांच करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। इस पर जस्टिस रमना ने कहा कि आपने पिछली सुनवाई पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की बात कही थी। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार हलफनामा दाखिल कर बताए कि किसी निश्चित उपकरण का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं।मेहता ने कहा कि मौजूदा कानूनी...

 

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सामरिक मामलों मे कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए.

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