सिंघवी ने पीठ को वचन दिया था कि राज्य सरकार मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से पूछा कि पिछली बार आपने अंडरटेकिंग दी थी। हम रिकार्ड करना चाहते थे, पर आपने कहा कि रिकार्ड मत करो। फिर से आपने जांच शुरू कर दी। सिंघवी ने जवाब दिया कि राज्य सरकार आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकती। इस पर न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि हम राज्य की स्थिति को समझते हैं।
पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज के राष्ट्रीय महासचिव वी सुरेश ने कहा कि नए निष्कर्ष मामले में पुख्ता सबूत प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि अब ठोस सबूत हैं। हम नए प्रकार के इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर इन निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए सभी कानूनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। पीयूसीएल ने आरोप लगाया कि विल्सन के आइफोन पर पहला पेगासस हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दूसरे दिन हुआ था, जहां पेगासस बनाने वाली एनएसओ ग्रुप कंपनी का मुख्यालय है। क्या यह महज एक संयोग था? पीयूसीएल ने सवाल किया कि एनएसओ ने बार-बार यह बात दोहराई है कि वह सिर्फ सरकारों को ही पेगासस बेचता है और इसकी सभी बिक्री इजराइली सरकार की मंजूरी से संपन्न होती है। सरकार ने इन सवालों पर सोची-समझी चुप्पी क्यों साध रखी...
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