राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि यह आम राय बनाना गलत होगा कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में आफस्पा लागू करने के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है.
उन्होंने हालांकि, इस बात पर जोर दिया कि आयोग हिरासत में मौते या न्यायेतर हत्याओं को ‘बहुत गंभीरता से’ लेता है और सभी मामलों की जानकारी दी जानी चाहिए या वह स्वत: संज्ञान ले सकता है. उन्होंने कहा, ‘हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय और घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल से रिपोर्ट मांगी है. हालांकि, इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.’हुई. गोलीबारी की पहली घटना तब हुई जब चार दिसंबर की शाम कोयला खदान के कुछ मजदूर एक पिकअप वैन में सवार होकर घर लौट रहे थे.
Versatile genius.
मिश्रा जी NHRC के अस्तिव पर ही प्रश्न उठा चुके हैं मतलब इसकी जरूरत ही नही है भारत मे। किसी को दलाली के नशे इतना मदहोश होते पहली बार देखा है।
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