उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी पूर्वांचल को कभी चीनी उत्पादन के लिए जाना जाता था. एक के बाद एक चीनी मिलें बंद होती गईं और उद्योग शून्यता की स्थिति में पहुंचे. इसके बाद साल 2013 में प्रदेश सरकार की कुक्कुट नीति अस्तित्व में आई और पूर्वांचल के युवाओं को अंडा उत्पादन के लिए लेयर फार्म के रूप में रोजगार का नया विकल्प मिला.
पूर्वांचल अंडा उत्पादक कृषक समिति के बैनर तले युवा उद्यमियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा. युवाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में अंडे का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने, अन्य राज्यों की तर्ज पर इसे प्रदेश में भी मिड-डे मील के मेन्यू में शामिल करने और मुर्गी के आहार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मक्के और सोया सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की मांग की है.
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