नई दिल्ली लोकसभा चुनाव का एलान हो चुका है और राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि खुद सरकार भी आदर्श आचार संहिता में बंध गई है। नौकरशाह से लेकर मंत्री और प्रधानमंत्री तक आचार संहिता के बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अगर ये सब हो रहा है तो इसका क्रेडिट पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को जाता है, जिन्होंने चुनाव आयोग को उसकी ताकत से वाकिफ कराया और चुनाव सुधार लागू करके वास्तव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का काम किया। चुनाव पहचान पत्र: आज देश में लगभग 99% वोटर्स के पास पहचान पत्र है, तो उसका...
नतीजा उम्मीदवार बेहिसाब और बेहिचक खर्च करते थे। आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की प्रचार पर नज़र रहने लगी। रात 10 बजे के बाद प्रचार पर रोक लगी। कैंडिडेट के लिए चुनाव खर्च का हिसाब प्रचार के दौरान नियमित देना अनिवार्य हुआ और फिजूलखर्ची रुकी। पर्यवेक्षक बनाना: दलों और उम्मीदवार की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया को शेषन ने ही सख्ती के साथ लागू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि नौकरशाही को काम करने की आज़ादी मिली और हिंसा रुकी। 1995 में बिहार के चुनाव को इसी वजह से याद किया...
ऐसा अफसर नहीं आया
India requires Another T.N. Sheshan.
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