याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा की पुदुचेरी इकाई के पास अवैध तरीके से मतदाताओं के आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध है और वे इसका चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने इसके चलतेमद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उन आरोपों की गंभीरता से जांच किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें भाजपा की पुदुचेरी इकाई के पास मतदाताओं के आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध होने की बात कही गई है.
न्यायालय ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि छठी प्रतिवादी राजनीतिक पार्टी ने ऐसे चुनावी प्रचार को अपनाया, जिसकी मंजूरी आदर्श आचार संहिता के तहत नहीं मिली हुई है.’ हाईकोर्ट ने 26 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि ये बेहद ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मतदाताओं की निजी जानकारी लीक होने के आरोपों का पता लगाने के बजाय याचिकाकर्ता पर ही उलटे आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले को संबंधित अथॉरिटी के सामने नहीं रखा.
पुदुचेरी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की मंजूरी के बिना केंद्रशासित प्रदेश में कोई भी भारी संख्या में मैसेज नहीं भेजे जाने चाहिए.
जज साहेब का फेसला जज साहेब को राज्यसभा भी पहुंचा सकता है। 🏹🏹
Highcourt is doing supreme job..you know what I'm saying
Bhajpa Chahay To Bed Room Ki Privacy May Bhi Dakhal Day Sakti Hai
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