क्या आप बेटियों के संपत्ति के अधिकार में बारे में जानती हैं ? सहमत हैं कि बेटियों का कृषि या पैतृक संपत्ति में अधिकार उनसे काफी दूर है ? लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में रहने वाली 20 से 30 वर्ष एवं उससे ऊपर की महिलाओं से जब इस तरह के सवाल पूछे गए तो वह कुछ नहीं बता सकीं। 90 फीसद को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग की ओर से कराए गए एक शोध सर्वे में कुछ इसी तरह के आंकड़ें सामने आए हैं। जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।राज्य सरकार की ओर से...
लड़कियों के विवाह के बाद उसका पति के परिवार में हर उस जगह हिस्सा दिया जाना चाहिए जहां उसके पति की हिस्सेदारी है। उनके विवादों को निपटाने के लिए अलग से राज्स्व संहिता में बदलाव कर अलग कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे समय से विवाद निस्तारित हो सके।कृषि संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में उप्र भू-राजस्व अधिनियम २००६ लागू होता है।
इस अधिनियम की धारा १०८ के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी कृषि संपत्ति पर पहला अधिकार उसकी विधवा पत्नी, बेटा, अविवाहित बेटी का।यदि उपरोक्त रिश्तेदारों में कोई भी नहीं है तो मृतक की विवाहित पुत्री को संपत्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति है तो व्यक्तिगत कानून लागू होगा। हिन्दू होने पर हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम २००५ लगेगा। मुस्लिम में व्यक्तिगत विधि लागू होगा।
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