पाकिस्तान की मलेशिया, तुर्की से यारी सऊदी ने रोकी?

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भारत ने ख़त्म किया तो पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की दोस्ती काफ़ी सुर्ख़ियों में रही थी.

पाकिस्तानी अख़बार डॉन के अनुसार इस समिट में 52 देशों के 400 मुस्लिम नेता, बुद्धिजीवी, स्कॉलर और थिंकर्स आएंगे. इसके साथ ही 19 दिसंबर को मुस्लिम देशों के नेता मुस्लिम दुनिया की समस्याओं को देखते हुए नए संगठन बनाने पर बात करेंगे. इससे पहले इमरान ख़ान ने 20 नवंबर को कहा था कि वो इस समिट में शामिल होंगे. मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के विशेष दूत और उप-विदेश मंत्री मार्ज़ुकी बिन हाजी याह्या ने इमरान ख़ान को औपचारिक रूप से आमंत्रण दिया था.इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह आइडिया इमरान ख़ान का ही था. उन्होंने तुर्की और मलेशिया के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाक़ात के दौरान ये आइडिया रखा था. तीनों नेताओं की इसी साल सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में मुलाक़ात हुई थी.

इसके अलवा 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां से आने वाली विदेशी मुद्रा का पाकिस्तान के फॉरेक्स में बड़ा योगदान है.कुआलालंपुर समिट को लेकर सऊदी और उसके सहयोगी देश असहज हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि यह निष्क्रिय हो गया है, इसलिए मुस्लिम देशों को एक नए मंच की ज़रूरत है. इमरान ख़ान के लिए बहुत विकट स्थिति है.

दूसरी तरफ़ इमरान ख़ान ने वन बेल्ट वन रोड के तहत पाकिस्तान में चीन की 60 अरब डॉलर की परियोजना को लेकर उतनी ही बेक़रारी दिखाई जैसी बेक़रारी नवाज़ शरीफ़ की थी. महातिर मोहम्मद के शासन काल में पाकिस्तान मलेशिया के सबसे क़रीब आया. पाकिस्तान और मलेशिया के बीच 2007 में इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था.

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