इस साल अप्रैल में टीएलपी ने फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. तब धार्मिक मामलों के मंत्री ने टीएलपी को भरोसा दिया था कि फ़्रांस के राजदूत को वापस भेज दिया जाएगा और धरना समाप्त हो गया था.
रेंजर पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में देश में तैनात किया जाता है. गृह मंत्रालय का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 147 के तहत रेंजर तैनात किए गए हैं.पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर मोहम्मद आमिर राणा के मुताबिक लाल मस्जिद और टीएलपी में बड़ा फ़र्क़ ये है कि लाल मस्जिद से जुड़े लोग तालिबान और अल-क़ायदा जैसे समूहों में यक़ीन रखते थे और हमलों के भी हामी थे जबकि टीएलपी के कार्यकर्ता सिर्फ़ सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं.
अभी के माहौल में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना इस गतिरोध में शामिल नहीं है. आमिर राणा कहते हैं कि यदि इस खेल में सभी खिलाड़ी एक साथ आ गए तब भी ख़ामियाज़ा इमरान ख़ान की तहरीक-ए-इंसाफ़ पाकिस्तान को ही चुकाना पड़ेगा.हालांकि पाकिस्तान की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इस तरह के धार्मिक आंदोलनों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना मुश्किल होता है. जैसे-जैसे धार्मिक समूहों की मांगे मानी जाती है वो और उग्र होते जाते हैं.
प्रोफ़ेसर भट्ट कहते हैं कि टीएलपी के मार्च देश के हितों के भी ख़िलाफ़ है और ऐसे में सरकार को टीएलपी से बात करने के लिए धर्मगुरूओं की समिति बनानी चाहिए.
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