पर्दे के पीछे : जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन, केस वापसी और एमएसपी पर बनी सहमति

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पर्दे के पीछे : जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन, केस वापसी और एमएसपी पर बनी सहमति KisanAndolan FarmersProtest FarmLaws MSP

करीब-करीब दूर हो गई है। इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह को मिलने के बाद पर्दे के पीछे किसान संगठनों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इस पर सोमवार को सार्वजनिक तौर पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे हुई वार्ता में सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। मसलन लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग पर ज्यादा जोर न देने का भरोसा दिया है। एमएसपी को लेकर गठित होने वाली कमेटी में भेजने, दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमति बनी है।आंदोलन खत्म करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सात सौ से ज्यादा मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इसके लिए राजी है, मगर मुआवजा देने के फार्मूले पर फिलहाल मंथन...

मुख्य आरक्षी नितिन शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार रात राकेश टिकैत के मोबाइल पर अनजान नंबर कॉल आई थी। उनका फोन नितिन शर्मा ने उठाया तो कॉलर ने राकेश टिकैत को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आला अधिकारियों को जानकारी देकर कौशांबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि कर्णप्रयाग में रहने वाले सुरेंद्र नामक युवक के फोन से कॉल की गई थी।कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के फिलहाल आंदोलन जारी रखने की घोषणा के दूसरे दिन धरनारत निहंगों की एक जत्थेबंदी ने सामान समेटना शुरू...

मुख्य आरक्षी नितिन शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार रात राकेश टिकैत के मोबाइल पर अनजान नंबर कॉल आई थी। उनका फोन नितिन शर्मा ने उठाया तो कॉलर ने राकेश टिकैत को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आला अधिकारियों को जानकारी देकर कौशांबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि कर्णप्रयाग में रहने वाले सुरेंद्र नामक युवक के फोन से कॉल की गई थी।कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के फिलहाल आंदोलन जारी रखने की घोषणा के दूसरे दिन धरनारत निहंगों की एक जत्थेबंदी ने सामान समेटना शुरू...

 

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आंदोलन चुनावों तक किसी हालत में खत्म नहीं हो सकता है ।

किसानो को msp गारंटी कानून का बिरोध करना चाहिए कुछ राज्यों में गन्ना का रेट 350 या उससे ज्यादा है mspपर कानून आ जाने से केन्द्र सरकार का रेट 280 जो है वही देने लगेगी मिले कोट॔ भी कुछ नही कर पाऐगा तो यह नुकसान वाला साबित होगा

Fir dakait sahab kya karenge!! 😭😭

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