भले यूपी सरकार ने एक महीने में इस परीक्षा को दुबारा आयोजित करने का आश्वासन दिया है, लेकिन चुनावी माहौल में आचार संहिता लागू होने की संभावनाओं के मद्देजर कोई नहीं जानता कि एक बार टली ये परीक्षाएं फिर कब होंगी। पर अनिश्चय इतना भर नहीं है। यह भी है कि क्या आगे होने वाली परीक्षाओं का पर्चा लीक नहीं होगा।
यहां सबसे बड़ा सवाल प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की हताशा का है। अहम प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के पर्चे अगर पहले से लीक हो जाएं, भर्तियों में पैसे लेकर धांधली की जाए या सांठगांठ कर नकल कराते हुए परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करा लिया जाए, तो सबसे ज्यादा कष्ट उन मेहनती परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को होता है जो प्रतिभा के बल पर किसी परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने का जतन करते...
समाजसेवी अण्णा हजारे समेत कुछ राजनीति दलों ने भी उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हुए आंदोलन का समर्थन किया था। आखिर सरकार पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच को राजी हो गई थी। इस घटना और इसके आगे-पीछे हुई तमाम घटनाओं ने साबित किया है कि अब छात्रों को यह बर्दाश्त नहीं कि व्यवस्था की खामियों का नतीजा वे भुगतें। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की ताजा परीक्षा में पेपर लीक ने फिर साबित कर दिया कि इस मर्ज का कोई इलाज सरकारों के पास नहीं...
इसका एक पहलू बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की चाह से भी जुड़ा है। ऐसी ज्यादातर परीक्षाओं में कुछ सौ या हजार पदों के लिए आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। शिक्षक भर्ती जैसी नौकरियों के लिए योग्यता हासिल करने वाली टीईटी और सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं एक कदम आगे बढ़ गई हैं। ये परीक्षाएं न तो कोई शैक्षिक योग्यता प्रदान करती हैं और न ही नौकरी दिलाती हैं, लेकिन नौकरी के लिए योग्य होने की ऐसी सीढ़ी बन गई हैं, जिसके माध्यम से नौकरी का सिर्फ आश्वासन मिलता...
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