परिवर्तन: दिल्ली में अब एलजी की सरकार, केंद्र सरकार ने जारी किया नए कानून का नोटिफिकेशन

  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 51 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 51%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

परिवर्तन: दिल्ली में अब एलजी की सरकार, केंद्र सरकार ने जारी किया नए कानून का नोटिफिकेशन Delhi DelhiLG ArvindKejriwal

राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।' इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसके...

बता दें लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।बता दें कानून में किए गए संशोधन के अनुसार, अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने...

बता दें लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।बता दें कानून में किए गए संशोधन के अनुसार, अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने...

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।

ArvindKejriwal अब आएगा मज़ा.....

ArvindKejriwal ये तो बहुत गलत बात है किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है उत्तर प्रदेश की भी हालत बहुत खराब है यहां पर भी कुछ करो तो जाने

ArvindKejriwal आखिर ये बात सत्य साबित हो ही गई उपर बाले की लाठी मे आवाज नही होती मगर जब वो पडती हे तो आनन्द आ जाता हे।

ArvindKejriwal सराहनीय कदम

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 12. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

दिल्ली में आज से सरकार मतलब उपराज्यपाल, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेशअब दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है। इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की है जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके।। इसमें धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी गई है। तु तो गया रे केजरीवाल इस ४२० के बस का झूठ बोलने के सिवाय कुछ था भी नहीं। अभी इस फ़ैसले को बारीकी से देखना पड़ेगा।मुख्यमंत्री की अहमियत तो रहेगी।LG और CM के बीच तालमेल से कार्य तेजी से होगा।आखिर CM भी जनता के प्रतिनिधि हैं।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »

अब दिल्ली में LG होंगे 'सरकार', केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, हो सकता है बवालआम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है। उसका कहना है कि दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने वाले इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बीजेपी चुनाव में दिल्ली के लोगों के दिल नहीं जीत सकी तो बैकडोर से जनता की चुनी हुई सरकार को नाकारा बना रही है।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

दिल्ली में अब सरकार के मायने LG: दिल्ली में GNCTD बिल लागू, केजरीवाल सरकार को किसी भी फैसले से पहले उप-राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगीमार्च में संसद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल 2021 पास किया था। ये NCT बिल गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद 27 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद अब उप-राज्यपाल अनिल बैजल के पास दिल्ली की आम आदमी सरकार से ज्यादा शक्तियां होंगी। | Delhi government, GNCTD Bill, Arvind Kejriwal, Delhi Govt vs LG Issue It was so badly needed. Will this also make a stop on non-stop TV ads of KejriwalExposed AAP ? गजब के बेशर्म हैं...खैर अबकी बार 700 साल तक नही आ पायेगे मतलब अप्रत्यक्ष BJP शासन की ओर दिल्ली अग्रसर। चुनाव से सत्ता नही तो संवैधानिक संसदीय शक्तियों को माध्यम बना कर सत्ता हथियाने का प्रयास।
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »

UP सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गिरफ्तार पत्रकार कप्पन का दिल्ली अस्पताल में हो इलाजसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने कहा ठीक होने पर कप्पन को दोबारा मथुरा जेल भेजा जाएगा। न्यूज चैनलों और पत्रकार या तो तूम बेवकूफ हो या पत्रकारीता तूमको नहीं आती । बेवकूफों सब को पता है बेड कम है आक्सीजन कम है, तूम गधो ये पता लगाओं जमाखोरी कहाँ हो रही है। मरीजों को कौन सा हास्पिटल लूट रहा है । बचकानी हरकत छोड के पत्रकार बनो । 😡😡😡 Co-ordination में कमी ढूंढो। Suna hai mukhtar hote hue bhi mukhtar Ansari ko corona ho gaya hai, use kahan bhejen ilaz k liye? एक तो SUV पलटने का डर, दूसरा दिल्ली में ऑक्सीजन न मिलने का डर, ये कोर्ट का आदेश पर पत्रकार रोये या हँसे?
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »

दिल्ली में ऑक्सीजन संकट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरायाकोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कारण बिगड़ते हालात में राजधानी दिल्ली (Delhi) बेशक हांफ रही हो लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और दिल्ली सरकार के बीच तू तू-मैं मैं जारी है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को मौजूदा संकट के लिए ज़िम्मेदार ही नहीं बताया बल्कि यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार सही ढंग से काम करती तो कई जानें बचाई जा सकती थीं. उन्हें अपना लॉजिस्टिक्स सुधारने की ज़रूरत है. कांग्रेसी चम्मच बोलते है कि मोदी जी को ऑक्सीजन बनाने नही आता है। राहुल गंदी प्रधानमंत्री होते तो पेड़ो से ईख के जैसा पेड कर ऑक्सीजन निकाल लेते। Or up me kon hai
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »