अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर उनके ढुलमुल रवैये के लिए आलोचना की.
इसके साथ ही बीएसएनएल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को भी पदोन्नति में आरक्षण रोकने के एक कारण के रूप में इस्तेमाल किया. कार्यकारी श्रेणी में 17.86 फीसदी कर्मचारी जबकि गैर-कार्यकारी श्रेणी में 18.73 फीसदी कर्मचारी एससी हैं. वहीं, कार्यकारी श्रेणी में एसटी कर्मचारियों की संख्या 6.01 फीसदी तो गैर-कार्यकारी श्रेणी में 5.35 फीसदी है.
रिपोर्ट में कहा गया, ‘समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि बीएसएनएल के प्रबंधन को सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी पदों में एससी/एसटी के लिए निर्धारित प्रतिशत को सख्ती से बनाए रखना चाहिए. समिति ने इस तथ्य पर फिर से जोर दिया कि एसटी के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए एसटी के लिए आरक्षण का प्रतिशत बनाए रखना अनिवार्य है.’
too much of reservation, no competition, probably reason of inefficient manpower in bsnl.
Bahut sahi. Reservation remove karna chahiye
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