अभी पांच राज्यों के होने वाले विधान सभा चुनावों में उत्तरप्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा केवल इसलिए नहीं हो रही है कि वह देश का सबसे अधिक संसदीय एवं विधानसभा सीटों वाला राज्य है, बल्कि इसलिए भी हो रही है कि वहां दलबदल के साथ-साथ ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी वालेंट्री रिटारमेंट लेकर चुनाव आखाड़े में ताल ठोककर उतर रहे हैं. इनमें असीम अरूण और राजेश्वर सिंह दोनों विशेष रूप से याद किये जा रहे हैं.
सरकारी नौकरियों से राजनीति में आने वाले अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ज्यादा होता है. नियम यह है कि कोई भी अधिकारी एक निश्चित समय का नोटिस देकर वीआरएस के लिए आवेदन कर सकता है. नोटिस पीरियड तीन महीने का होता है. बाद में जब यह देखा गया कि राज्य सरकारें इस नोटिस पीरियड की अवधि का समुचित रूप से पालन न करके आवेदन को बहुत लम्बे समय तक के लिए यूं ही स्थगित रखती हैं, तब कानून में एक संशोधन किया गया.
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