कुंदन तिवारी, नोएडा। 30 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को उनके आशियाना का मालिकाना हक मिल सकता है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर बायर्स की समस्या का स्थाई निदान की ओर कदम बढ़ा दिया है। सीईओ डॉ.
लोकेश एम के निर्देश पर ग्रुप हाउसिंग विभाग ने उन बिल्डरों को अमिताभकांत आयोग की सिफारिशों का लाभ देने का निर्णय लिया है, जो दिवालिया प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल व अदालत की शरण में है। प्राधिकरण ने ऐसे 13 बिल्डरों को नोटिस जारी कर शर्त रखी है कि यदि बिल्डर नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल और कोर्ट से केस वापस ले तो उनके बकाया का रि-शिड्यूल किया जा सकता है। यह रि-शिड्यूलमेंट अमिताभ कांत आयोग की सिफारिश के तहत किया जाएगा। इससे फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो...
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