नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम में भाजपा सांसद ने छोड़ी पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भाजपा से अलग

असम में भाजपा को झटका देते हुए तेज़पुर से मौजूदा सांसद राम प्रसाद शर्मा ने बीते 16 मार्च को पार्टी छोड़ने की घोषणा कर आरोप लगाया कि पार्टी में नए घुसपैठियों के कारण पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है.

असम की 14 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची दिल्ली भेजी जा चुकी है और जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है. नागरिकता विधेयक के मुद्दे पर दो महीने पहले भाजपा से अपने संबंध समाप्त करने के बाद असम गण परिषद 13 मार्च को फिर से राजग में लौट आई थी. असम में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 14 सीटों में से सात पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने तीन-तीन सीटों पर जीत दर्ज की. एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी. बीपीएफ और अगप का कोई उम्मीदवार जीत नहीं पाया था.आज भी चुनाव प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं कुलीअरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश राज के दौरान ऑक्ज़िलरी लेबर कॉर्प्स का गठन किया गया था और आज भी यह कोर चुनावों में अहम भूमिका निभा रही है.

आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बावजूद, एएलसी के महत्व को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता और ऐसे इलाकों में प्रशासन को केवल एएलसी के कुलियों के सहारे ही रहना पड़ता है. प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव परिणामों की घोषणा करने में कई दिन का समय लगता है क्योंकि एएलसी के कुली ईवीएम मशीनों को ढोकर लाते हैं और इसके लिए उन्हें तीन दिन से ज़्यादा का पहाड़ी सफर करना पड़ता है.

इसके साथ ही न्यायालय ने असम सरकार से कहा कि इन ग़ैरक़ानूनी प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजने में वह सफल नहीं हो सकी है. पीठ ने कहा, ‘हम भारत सरकार और असम सरकार से जानना चाहते हैं कि इस ख़तरे के बारे में क्या करा जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि वैध दस्तावेज़ों पर भारत आए 150 लोगों को वापस नहीं भेजा जाएगा जबकि 823 व्यक्ति, जिनमे अधिकतर ग़ैरक़ानूनी प्रवासी हैं, राज्य के छह हिरासत शिविरों में हैं.

उन्होंने कहा कि क़ानून के तहत इस तरह की कार्यवाही शुरू होने पर उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता है और न्यायाधिकरण के आदेश के बाद ही हिरासत में लिया जा सकता है. स्थानीय प्रशासनिक मामलों के मंत्री के. लालरिनलियाना ने कहा कि बिना वैध दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश करने वाले लोगों द्वारा अवैध तरीके से स्थापित किए गए नौ और गांव हैं.

सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एन. रैन गुआंगडोंग प्रांत के गुआनझाऊ में साउथ चाइना यूनिवर्सिटी आफ टेक्नालॉजी में प्रोफेसर भी हैं. उन्होंने दक्षिण पश्चिम चीन में यून्नान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के आधार पर यह बात कही.अध्ययन करने वाले समूह के प्रमुख प्रोफेसर गुओ जिआनबिन ने कहा कि उनकी टीम पिछले साल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में गई और पाया कि वहां के लोगों को मैकमोहन रेखा आसानी से पार करने की अनुमति नहीं है.

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