ओली कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लाने की तैयारियों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड सहित ओली विरोधी सभी प्रमुख नेता रविवार को राष्ट्रपति बिद्या भंडारी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे. शनिवार को प्रधानमंत्री ओली ने अपने मंत्रियों की बैठक में कहा था कि उनके साथ-साथ, राष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है. हालांकि प्रचंड खेमे ने कल ही इस आरोप का खंडन कर दिया था.
ओली कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लाने की तैयारी शुरू हो गई है. नेपाल के मौजूदा कानून के मुताबिक दल विभाजन के लिए 40 प्रतिशत संसद सदस्य और 40 प्रतिशत पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है. लेकिन नए अध्यादेश के मुताबिक संसद सदस्य और पार्टी की केंद्रीय समिति, दोनों में किसी एक के समर्थन के दल विभाजन को मान्यता मिल जाएगी.
प्रधानमंत्री ओली ने गुरुवार सुबह, कैबिनेट की बैठक कर इस निर्णय पर मुहर लगवा ली है. इससे पहले ओली ने गुपचुप तरीके से एक नई पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना ली थी. अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ओली के लिए यह एक मात्र रास्ता है. नया विभाजन अध्यादेश लागू होने पर ओली अपने पद पर रहते हुए इसका फायदा उठा सकते हैं और अगर दल विभाजन के बाद संसद में रहे दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाती है और किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसे में वे संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं.
बता दें, मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड दोनों ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड का गुट चाहता है कि केपी शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दें और पार्टी को अपने तरीके से चलाने दें. लेकिन केपी शर्मा ओली कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं. प्रचंड कई बार यह कह चुके हैं कि सरकार और पार्टी के बीच समन्वय का अभाव है.
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sujjha . VikasDubey पर कुछ... 🤔
sujjha पार्टी विभाजन रुक भी जाए लेकिन प्रधानमंत्री ओली का पद से..ओले ओले पक्का है..!
sujjha
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