नेपाल में एलजीबीटी समुदाय लंबे समय से हर 10 साल में होने वाली जनगणना में उनकी गिनती कराने की मांग करता रहा है।
नेपाल के कानून के अनुसार कार्यस्थलों, स्कूलों और कॉलेजों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आरक्षण और रियायती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान हैं। एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों का कहना है कि जनगणना के आंकड़ों के अभाव में उन्हें ये विशेषाधिकार नहीं मिल पाते हैं। एलजीबीटी की सटीक आबादी यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि इन नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का कितना हिस्सा उन्हें मिलेगा।नेपाल में एलजीबीटी समुदाय लंबे समय से हर 10 साल में होने वाली जनगणना में उनकी गिनती कराने की मांग करता रहा है।
नेपाल के कानून के अनुसार कार्यस्थलों, स्कूलों और कॉलेजों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आरक्षण और रियायती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान हैं। एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों का कहना है कि जनगणना के आंकड़ों के अभाव में उन्हें ये विशेषाधिकार नहीं मिल पाते हैं। एलजीबीटी की सटीक आबादी यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि इन नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का कितना हिस्सा उन्हें मिलेगा।
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