कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के शेष सातवें एवं आठवें चरण में मैदान में उतरे 13 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग की कोविड पाबंदियों का अनिवार्य रूप से पालन हो. आठवें चरण के चुनाव में किस्मत आज़मा रहे 23 प्रतिशत उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं.
उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विशेष पर्यवेक्षकों की कथित चैट का विवरण दिखाते हुए कहा, ‘ये अधिकारी हमारे लोगों को चुनाव से पहले की रात को हिरासत में लेने और उन्हें चुनाव के दिन शाम चार बजे तक कब्जे में रखने के आदेश दे रहे हैं. वाॅट्सऐप पर हुई इस बातचीत का विवरण भाजपा के लोगों ने मुझे दिया है.’
बनर्जी ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को लेकर भी निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया और कहा कि इसकी वजह चुनाव संबंधी कार्यों के लिए लाखों लोगों की एक जिले से दूसरे जिले आवाजाही है. अधिकारी ने बताया कि जिन 13 उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, उमनें से छह बीरभूम जिले से हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करते हैं.
इससे पहले बीते बुधवार को निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कार्यक्रम में किसी तरह के बदलाव से इनकार करते हुए तृणमूल कांग्रेस से कहा था कि शेष तीन चरणों के चुनाव को एक साथ मिलाने का उसका सुझाव व्यावहारिक नहीं है.
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