संबंध में घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक हैं कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है।
पत्र में रवि ने उल्लेख किया था कि कैसे सशस्त्र गिरोह जबरन वसूली रैकेट चला रहे हैं और लोगों की बीच डर फैला रहे हैं। जबकि राज्य प्रशासन उन पर लगाम लगाने में विफल रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा, ‘सशस्त्र समूहों द्वारा उग्र रूप से हिंसा के जरिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों को परेशान किया जाता है। राज्य सरकार के विकास विभाग सशस्त्र गिरोहों को नियमित रूप से फिरौती देने के लिए दबाव में हैं। वहीं समूहों द्वारा हथियारों का प्रदर्शन करने से लोगों में दहशत फैल गई है।’
संबंध में घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक हैं कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है।गृह मंत्रालय ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 की धारा तीन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' माना...
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