नागरिकता कानून को लेकर मचे बवाल पर अमित शाह बोले-पूरा विपक्ष देश को कर रहा गुमराह

किया है। जामिया के बाद सीलमपुर में शुरू हुई हिंसा के बीच अमित शाह ने कहा कि पूरा विपक्ष देश की जनता को गुमराह कर रहा है।

गृह मंत्री ने कहा, 'मैं फिर से कहना चाहता हूं कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की नागरिकता नहीं छिनने वाली है। विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।' अमित शाह ने आगे कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि यह नेहरू—लियाकत समझौते का हिस्सा है। लेकिन 70 साल से इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि आप अपना वोट बैंक तैयार करना चाहते थे। हमारी सरकार ने इस समझौते को लागू किया है और लाखों, करोड़ों लोगों को नागरिकता दी...

इससे पहले गृह मंत्रालय के सूत्रों ने भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का किसी विदेशी को बाहर भेजे जाने से कोई नाता नहीं है। किसी भी विदेशी को वापस भेजने के लिए पहले से तय प्रक्रिया को ही लागू किया जाएगा। यह कानून किसी भारतीय पर लागू नहीं होता।मानव संसाधन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 15 दिसंबर को जामिया में हुई हिंसा की रिपोर्ट उन्हें मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई है। हालांकि हमें अभी तक औपचारिक...

किया है। जामिया के बाद सीलमपुर में शुरू हुई हिंसा के बीच अमित शाह ने कहा कि पूरा विपक्ष देश की जनता को गुमराह कर रहा है।गृह मंत्री ने कहा, 'मैं फिर से कहना चाहता हूं कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की नागरिकता नहीं छिनने वाली है। विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।' अमित शाह ने आगे कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि यह नेहरू—लियाकत समझौते का हिस्सा है। लेकिन 70 साल से इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि आप अपना वोट बैंक तैयार करना चाहते थे। हमारी सरकार ने इस समझौते...

Union Home Minister Amit Shah: I want to say to Congress party that this was part of Nehru-Liaquat pact but was not implemented for 70 years because you wanted to make vote bank. Our government has implemented the pact and given citizenship to lakhs and crores of people.

AmitShahOffice AmitShah यह सही नही है ..केवल तानाशाही है

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

नागरिकता संशोधन कानून पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, 18 दिसंबर को होगी सुनवाईआपको बता दें कि इस मामले में दर्जनभर से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट उन सभी पर बुधवार (18 दिसंबर) को सुनवाई करेगा. केजरीवाल है तो बवाल है !! दिल्ली पुलिस अपने सर्वाधिक चुनौती पूर्ण दौर से गुजर रही है क्योंकि उसे रीढ़हीन विषैले केजरीवाल के उकसावे से भी निपटना पड़ता है। हर दंगे की जड़ है केजरीवाल ! Reject CAB Ye दंगे भी इसलिए हुए की कोर्ट में सुनवाई हो पर AmitShah narendramodi के इस बिल का हम हिन्दुस्तानी स्वागत करते है,कोर्ट हमारे राष्ट्रपति से उपर नहीं जो उनके साइन किए हुए बिल को बदल दे
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

विदेशी नागरिक को डिपोर्ट करने का नागरिकता कानून में प्रावधान नहीं: MHAkamaljitsandhu jitendra तो फिर इसकी आवश्यकता क्या थी? कब तक स्वर्ग का स्वप्न दिखाकर ठगते रहोगे!!! kamaljitsandhu jitendra Sonia Ji un nagriko ko Italy bheg do. Aashirbaad deingay. Jai hind.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

क्या नागरिकता कानून 2019 को लागू करने से इनकार कर सकती हैं राज्य सरकारें?क्या नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार कर सकती हैं राज्य सरकारें? CitizenshipAmendmentBill2019 CitizenshipAmendmentAct CitizenshipAct CABProtests CAB CAA CAA2019 CAAProtests CAAprotest PMOIndia PMOIndia No. PMOIndia सरकारें मना तो नहीं कर सकतीं, पर जैसा कि चलन में है कि कोई किसी की नहीं सुन रहा और न किसी की मान रहा है,तो ऐसे में अगर कई प्रदेशों ने मना कर दिया तो क्या उससे पैदा हालात को केन्द्र सरकार संभाल सकेगी,और क्या यह सब देश हित में होगा। PMOIndia सभी राज्यों को कोई अधिकार नहीं है ये नागरिकों के लिए है
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

नागरिकता कानून: इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी को धरना खत्म करने के लिए कहा गयानागरिकता कानून: इंडिया गेट पर priyankagandhi को धरना खत्म करने के लिए कहा गया DelhiPolice CABPolitics CAAProtests priyankagandhi DelhiPolice Aag me ghi dalne ka kaam kr rhi h priyankagandhi DelhiPolice इन कोंग्रेशियो की चाल है 2 4 लाठी डंडे इन पर भी बरसना चाहिए priyankagandhi DelhiPolice Congress or opposition keh pass ek hi kaam rah gaya hai RIOTS AND DHARNA.
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

पॉक्सो कोर्ट को लेकर SC सख्त, राज्य सरकारों को लगाई फटकारकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश का अनुपालन ठीक से नहीं कर रही हैं, जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि जिन जिलों में 100 से ज्यादा पॉक्सो के मामले हैं, वहां पॉक्सो कोर्ट और विशेष वकील की नियुक्ति होनी चाहिए. AneeshaMathur its really shameful for us that every strict action taken by SUPEREME COURT, State government just enjoying their power AneeshaMathur सारे काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तोह राज्य सरकारें सत्ता भोगने के लिए बनी है |
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

नागरिकता कानून पर ममता बनर्जी ने दी मोदी सरकार को चुनौती, कहा - आप चाहें तो मेरी सरकार को बर्खास्त कर दें, लेकिन...पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्णय की सोमवार को आलोचना की और कहा कि वह असंवैधानिक एवं भड़काऊ कार्य करने से बचें. राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को गंभीर स्थिति को संभालने में वक्त देना चाहिए. State dnt any right to avoid center any rule this woman full this people Bahut achcha Salute our iron lady
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »