अगस्त 2019 में भारत की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया. इसके साथ ही सरकार ने वहां कई तरह की पाबंदियां लगा दीं जिनसे आम जनजीवन ठप हो गया. बहुत से लोग अपने घरों में कैद हो कर रह गए. इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें कट जाने की वजह से दुनिया से उनका संपर्क भी टूट गया.
कश्मीर में नाकेबंदी की वजह से डार के परिवार के लिए उन्हें दो हजार किलोमीटर दूर मुंबई में ले जाकर उनकी सर्जरी कराना संभव नहीं हो पाया. अक्टूबर में जब तक परिवार उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में ले जा पाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. वहां से अपने घर लौटने के एक हफ्ते बाद ही डार इस दुनिया को छोड़ कर चले गए.उमर ओंकोलोजिस्ट हैं और उन्होंने कश्मीर में डार का इलाज किया था. उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि शायद समय पर सर्जरी हो गई होती तो डार की जिंदगी को बचाया जा सकता था.
वहीं सरकार का कहना है कि कश्मीर में इंटरनेट और संचार के दूसरे साधनों पर रोक चरमपंथियों के बीच होने वाले संपर्क और संवाद को नियंत्रित करने के लिए जरूरी थी. अब कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाएं धीरे धीरे बहाल हो रही हैं और आवाजाही पर लगी बंदिशों में भी ढील दी जा रही है. इंटरनेट पर पाबंदियों की सबसे बड़ी कीमत घाटी के मरीजों को चुकानी पड़ी है. अब्दुल रहीम लांगू एक हाउसबोट के मालिक और टूरिज्म ऑपरेटर हैं. उन्हें एक अनोखे किस्म का कैंसर है. उन्हें भी अपनी जान जाने का डर सता रहा था क्योंकि वह टेलीफोन लाइनें बंद होने की वजह से दिल्ली में दवाइयों के सप्लायर से संपर्क नहीं कर पा रहे थे. टेलीफोन लाइनें शुरू होने के बाद भी 57 साल के लांगू को इंटरनेट के जरिए सप्लायर को डॉक्टर का नुस्खा भेजने में बहुत दिक्कतें हुईं, क्योंकि उसके बिना दवाएं मिलना संभव नहीं था.
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