नवगठित किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री से कृषि क़ानूनों में चार संशोधन पारित कराने की मांग की

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किसान संगठनों के नवगठित संयुक्त संगठन ‘राष्ट्रीय किसान मोर्चा’ ने मौजूदा संसद सत्र में विवादित कृषि कानूनों में चार संशोधनों का प्रस्ताव पारित कराने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है.

इसके अलावा कानून संख्या 20/2020 की धारा 19 और अधिनियम संख्या 21/2020 की धारा 15 में दीवानी अदालत का न्याय क्षेत्र बरकरार रखा जाए. उन्होंने पत्र में यह भी गुजारिश की कि संघर्ष के दौरान शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए और किसानों पर दर्ज अपराधिक मामले वापस लिए जाएं.के मुताबिक, बीते 4 अगस्त को रकाबगंज गुरुद्वारा में कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राज्यों के लगभग 100 किसान संगठनों ने बैठक में भाग लिया.

 

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