नई सरकार का एजेंडा: और मजबूत हो सूचना का अधिकार

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एक आरटीआई के जवाब में केंद्र ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर विचार किया जा रहा है | prasannamohanty

सरकारी कामकाज में सूचना के महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता. 2005 का सूचना का अधिकार कानून साफ करता है ‘लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आम नागरिक को पूरी जानकारी मिले और सूचनाओं के आदान प्रदान में पारदर्शिता हो, इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है और सरकार को भी जवाबदेह बनाया जा सकता है.’

दरअसल आईटीआई एक्ट ये कहता है कि उम्मीदवारों के लिए कुछ विशेष अहर्ता नहीं है. सेक्शन 12 और 13 के मुताबिक सूचना आयुक्त सार्वजिनक जीवन का कोई भी मानिंद व्यक्ति हो सकता है जिसे कानून, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता या शासन का अनुभव हो. तब तक अदालत ने कोई निर्देश नहीं दिये थे अब भी 4 पद खाली पड़े हैं. आरटीआई कार्यकर्ता मानते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतनी चाहिए. अमेरिका की तरह बड़े पदों के लिए यहां भी उम्मीदवारों के सार्वजनिक इंटरव्यू लिए जाने चाहिए.आरटीआई के चलते सैकड़ों लोगों ने तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार की परते खोली हैं लेकिन इसी के चलते कार्यकर्ताओं को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा है.

 

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prasannamohanty बहुत अच्छा निर्णयpm-narendra Modi

prasannamohanty राहुल गांधी के लिए एक सटीक गाना:– “हमशे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली... 5 सालों में हमें सिर्फ 8 सीटें ज्यादा मिली”! 😂😂😂😂

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