बता दें कि है कि अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति में शिवराज सरकार पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव है. कर्मचारी नेता शशि टाइटस के मुताबिक सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन जनता की सेवा में सौंप देता है. ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था में उसे सरकार की ओर से भरपूर मदद मिलनी चाहिए. सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए. इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों को देखकर पेंशन दी जाना चाहिए.
साल 2005 के बाद जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है उनकी नीतियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार खुद स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है. सरकार पूरी तरह पशोपेश में है. सरकार को तुरंत कर्मचारियों के हित में फैसला लेना चाहिए.नई पेंशन योजना लागू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक बोझ कम करना था, लेकिन कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है. राजस्थान सरकार के फैसले के बाद मध्यप्रदेश में भी लगातार दबाव बन रहा है.
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