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दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को भाजपा शासित राज्यों में धीरे-धीरे सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। दरअसल असम की तर्ज पर पार्टीशासित अन्य राज्य भी चरणबद्घ तरीके से अपने यहां निश्चित तारीख के बाद दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के साथ सख्ती बरतेगी। इस कड़ी में असम सरकार ने सबसे पहले 1 जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है।भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक असम से एक शुरुआत हुई है। इसमें भविष्य में चरणबद्घ तरीके से...
तय हुआ कि सीधे नई जनसंख्या नीति लागू करने के बदले पार्टी शासित राज्य अधिक बच्चा पैदा करने वालों को हतोत्साहित करने का फार्मूला तैयार करें। इसी के मद्देनजर सबसे पहले असम ने इस संदर्भ में फैसला लिया। पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में इस तरह के फैसले से विपक्ष शासित राज्य और केंद्रीय राजनीति में विपक्ष भी दबाव में आएगा।चरणबद्घ तरीके से पार्टी शासित सभी राज्य असम के तर्ज पर करेंगे नई नीति लागूदो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को भाजपा शासित राज्यों में धीरे-धीरे सभी सरकारी...
But target is India green by 2035
very good jay shriram jay ho BJP jay ho
Fist time right decision BJP STATE GOVERNMENT
Good move
MOHDFAR35917134 Good very good
दो से अधिक बच्चों में से किसी को मंत्री भी न बनने दें
दो से अधिक बच्चों वाले नेताओं से भी तो सरकारी सुविधाएं वापिस ली जानी चाहिए ।
इससे कुछ नहीं होगा.. कामन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो !!
Badiya
Congratulations
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