देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने संबंधी टिप्पणी पर मेघालय हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सुदीप रंजन सेन की एक विवादित टिप्पणी हटाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है.के मुताबिक, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने सोमवार को मेघालय हाईकोर्ट के रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. दिसंबर 2018 में एक फैसले मेंकि 1947 में देश के विभाजन के साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था.

यह मामला मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सेन के उस फैसले से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया था लेकिन भारत तभी से धर्म के आधार पर बंटा है और उसे भी खुद को हिंदू देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए थी लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष देश बना रहा. याचिका में जस्टिस सेन को न्यायिक कार्यों से हटाने की मांग की गई थी लेकिन पिछले सप्ताह चीफ जस्टिस के नेतृत्व में पीठ ने इस अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से कहा था कि वह याचिका में संशोधन कर जस्टिस सेन की इस विवादित टिप्पणी को हटाने का अनुरोध करें.

उन्होंने कहा, ‘हालांकि मैं गलत नहीं होऊंगा, अगर मैं कहूं कि जब सिख आए तो उन्हें पुनर्वास के लिए सरकार से मदद मिली लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हुआ. इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भारत को अहिंसा से आजादी मिली. हमें आजादी हिंसा के जरिए ही मिली, जहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिखों को अपनी जिंदगी, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन और आजीविका गवानी पड़ी.’

good decision by SC... But at least we aware that judges also have religious view, political view and we have seen its impact on judgments. it is shamefull for judiciary system

The judge sen should be sacked for violation of constitution,neither india was hindu rashtra in past nor will become in future, Bharat will remain Bharat till last long

Unhone galat kya kaha ..

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