देश का सबसे आधुनिक विश्वविद्यालय होने का दावा करने वाले मुंबई विश्वविद्यालय के 178 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद खाली हैं। यह जानकारी आरटीआई के जरिए कार्यकर्ता अनिल गलगली को मिली है। गलगली ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री से बगैर प्रिंसिपल वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, पूरे मामले के उच्चस्तरीय जांच के लिए भी कहा है।
आरटीआई के जवाब में कॉलेज-टीचर रिकॉग्निशन सेल की तरफ से 38 पेज की लिस्ट दी गई है। इसके अनुसार, विश्वविद्यालय के अंतर्गत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगड समेत अन्य जगहों के 808 कॉलेज हैं। इनमें से 81 कॉलेजों में प्रिंसिपल की जगह निदेशक का पद है, जबकि 178 कॉलेज बिना प्रिंसिपल के हैं। इसके अलावा, 23 कॉलेजों की जानकारी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में नहीं है।
प्रिंसिपल का पद खाली होने से पढ़ाई से लेकर प्रशासनिक कार्य तक प्रभावित होते हैं। इसका असर नए कोर्सों और नियमों, कर्मचारियों पर भी पड़ता है।प्रदीप सावंत, सदस्य, व्यस्थापन परिषद, मुंबई विश्वविद्यालय अब तो एनओसी मिलना शुरू हो गया है, इसलिए कॉलेजों को जल्द से जल्द पूर्णकालीन प्रिंसिपल की नियुक्ति करनी चाहिए।डॉ. एन.एन. पांडेय, सीनेट सदस्य-पूर्व प्रिंसिपल
जिन कॉलेज में प्रिंसिपल का पद खाली है या कोई प्रभारी हैं, उनमें केजे सोमय्या, ठाकुर एजुकेशनल ट्रस्ट, शहीद कलानी मेमोरियल ट्रस्ट, तलरेजा, वर्तक, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, रामजी असार, जितेंद्र चौहान, मंजरा, रिजवी, अकबर पीरभाय, संघवी, विवेकानंद, विले पार्ले केलवानी, बॉम्बे बंट्स, आरआर एजुकेशन, एचआर और अंजुमन इस्लाम कॉलेज, गुरुनानक विद्यक भांडुप और सेठ एनकेटीटी भी हैं।इस प्रक्रिया के कारण कॉलेज मैनेजमेंट को अपनी मनमानी का मौका मिल जाता...
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