दुष्कर्म कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र समेत देश भर के हाईकोर्ट को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी, 2020 को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निर्भया मामले ने देश की अंतरात्मा को झकझोरा, कार्रवाई और फैसले में देरी से लोगों में चिंता और अशांति पैदा हुई 'बलात्कार कानून के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने के लिए सूचनाओं और परिस्थिति का एक साथ अध्ययन करना होगा'यौन अपराधों और दुष्कर्म के मामले में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। बुधवार को अदालत ने देश के सभी हाईकोर्ट से भी जांच, सबूत इकठ्ठा करने की प्रक्रिया और मामले की सुनवाई से जुड़े तथ्यों का ब्यौरा देने को...

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने बुधवार को केंद्र सरकार से गृह सचिव के जरिए इस मुद्दे पर अपना जवाब फाइल करने को कहा। वहीं, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने मुख्य सचिवों के जरिए जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी, 2020 को तय कर दी। इस तारीख तक सभी को अपना जवाब दाखिल करना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निर्भया मामले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। ऐसे मामलों में कार्रवाई और फैसले में देरी से लोगों के मन में चिंता और अशांति पैदा हुई। इसी वजह से लोग आंदोलन करते हैं।...

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