पीएम उदय योजना के तहत अवैध कालोनियों को पक्का करने की मंजूरी दी गई. करीब 1728 अवैध कालोनियों को पक्का किया जाएगा. दिल्ली एलजी ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी. उपराज्यपाल ने अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामले वापस लेने का निर्देश जारी किए हैं.
दिल्ली में नए साल में चुनाव होने है, इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है.
Sabko ghar dene ka sapna Delhi me pura hua
सारे रोहिंग्या भगाना हैं ? निष्पक्ष जाँच हो दिल्ली और हर शहर में भरा पड़ा हैं
यहा काम मोदी कर रहा ओर मजे केजरी लुट रहा हे
सराहनीय कार्य
यह अधिकार केवल भारतीयों को ही मिले यह सुनिश्चित करना चाहिए
Rohingya aur Bangladeshi ko bhi?
Good decision 👍 by Modi govt 👍 For Delhiites
मालिकाना हक देते समय ही अवैध बंग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की गहनता से जाँच हो जानी चाहिए
आभार एवं शुभकामनाएं।।
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