सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ये भी कहा है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, वह इसके लिए योजना बनाएं और उस पर अमल के लिए टाइम बाउंस तरीके से काम करें। अदालत ने कहा कि जो सुरक्षित इलाका है, वहां से तीन महीने के भीतर ट्रैक के बगल से झुग्गियां हटाई जाएं। इस आदेश में न तो किसी कोर्ट का दखल होना चाहिए और न ही कोई पॉलिटिकल दखलअंदाजी हो। अतिक्रमण हटाने से रोकने के लिए कोई भी हाई कोर्ट अगर आदेश पारित करता है तो वह प्रभावी नहीं होगा।सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में ईपीसीए,और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा था...
के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, लेकिन राजनीतिक दखलअंदाजी के कारण कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर कहा है कि रेलवे ट्रैक के पास के तमाम अतिक्रमण हटाए जाएं और कोई भी राजनीतिक दखलअंदाजी या दबाव नहीं चलेगा।अदालत ने दिल्ली सरकार, रेलवे विभाग और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा है कि वह तीन महीने के भीतर रेलवे ट्रैक के पास के तमाम वेस्ट मटीरियल हटाएं और भविष्य में कोई भी कॉन्ट्रेक्टर वहां वेस्ट को डंप न करें। अदालत ने कहा कि इस काम में 70 फीसदी भुगतान रेलवे और 30...
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