परिवहन मंत्री ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इस योजना को लागू करने के तकनीकी पहलुओं पर काम करने को कहा गया है।
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, डीएमआरसी से यह योजना लागू करने का तरीका भी पूछा गया है। योजना डीटीसी की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। दिल्ली सरकार इसे वहन करने के उपाय ढूंढ रही है। वैसे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो व डीटीसी के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में जल्द से जल्द लागू करनी है।
बसों व मेट्रो में करीब 33 प्रतिशत यात्री महिलाएं होती हैं। सरकार इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ विधानसभा चुनाव के पूर्व लागू करने की सोच रही है। क्लस्टर स्कीम की बसों में यह योजना लागू होगी। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करने वाले हैं। कयास है कि वह बिजली के फिक्स चार्ज, महिलाओं को मेट्रो व डीटीसी बसों में मुफ्त सवारी करने के मामले पर सरकार की नीतियों से अवगत...
परिवहन मंत्री ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इस योजना को लागू करने के तकनीकी पहलुओं पर काम करने को कहा गया है।दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, डीएमआरसी से यह योजना लागू करने का तरीका भी पूछा गया है। योजना डीटीसी की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। दिल्ली सरकार इसे वहन करने के उपाय ढूंढ रही है। वैसे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो व डीटीसी के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में जल्द से जल्द लागू करनी...
बसों व मेट्रो में करीब 33 प्रतिशत यात्री महिलाएं होती हैं। सरकार इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ विधानसभा चुनाव के पूर्व लागू करने की सोच रही है। क्लस्टर स्कीम की बसों में यह योजना लागू होगी। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करने वाले हैं। कयास है कि वह बिजली के फिक्स चार्ज, महिलाओं को मेट्रो व डीटीसी बसों में मुफ्त सवारी करने के मामले पर सरकार की नीतियों से अवगत...
ये सुविधा चुनाव तक रहेगा या हमेसा के लिए।
चुनावी स्टंट हारने वाली सरकार मुफ़्त की राजनीति पर उतर आई
very good और फिर उनके पतियों को बेरोजगार करके, महिलाओं को अपने ओफिसों की रौनक बना लेना, यही तो सोची समझी साजिश है
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