दिल्ली के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

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स्कूलों में मिड डे मील न बांटे जाने पर प्रदेश कांग्रेस ने आप सरकार को को कठघरे में खड़ा किया है। कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 14 फरवरी से सरकारी स्कूल तो खोल दिए, लेकिन उनमें लागू मिड-डे मील योजना को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विद्यालयों में 13 लाख छात्र पढ़ते हैं। सरकार के इस निर्णय का सीधा प्रभाव उन गरीब छात्रों पर पड़ेगा जिनके पास पौष्टिक भोजन का अभाव है और पूरी तरह...

भारद्वाज ने कहा कि मिड-डे मील योजना बंद होने से केजरीवाल का गरीब विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली लहर में दिल्ली सरकार द्वारा फंड नही दिए जाने के कारण वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में ही मिड-डे मील योजना को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील की तुरंत शुरुआत की जाए।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने सुनियोजित षडयंत्र के तहत सूखा राशन और मिड-डे मील योजना को बंद किया है। सरकार ने कोविड महामारी का बहाना बनाकर मिड-डे मील पर काम करने वाले 478 गरीब कुक भी नौकरी से निकाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गरीब लोगों को सूखा राशन अन्य योजनाओं के तहत मिलता है जबकि स्कूलों में मिड-डे मील योजना खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीब छात्रों का अधिकार है, सरकार उसे छीन नही...

 

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