दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत का जिक्र करते हुए कहा है कि केंद्र को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और यही सही समय है। एक केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि अब देश में रूढ़ियां टूट रही हैं और सभी समुदाय करीब आ रहे हैं। ऐसे में एक समान सोच वाला समाज विकसित हो रहा है। संविधान की धारा 44 का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके तहत समान नागरिक संहिता की तरफ कदम उठाया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ...
देते हुए इसका समर्थन किया। आर्टिकल 44 में क्या है? संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धातों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्यों को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इन्हीं में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य सही समय आने पर सभी धर्मों के लिए एक संहिता बनाएं। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य देश में भेदभाव को कम करके आपसी सहयोग और सांस्कृतिक तालमेल को बढ़ावा देना है। डॉ.
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