दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि साल 2020 में उत्तर पूर्व में हुए दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का मापदंड ‘बहुत घटिया’ है और ऐसे में दिल्ली पुलिस आयुक्त के दखल की जरूरत है.
न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस आधे-अधूरे आरोप-पत्र दायर करने के बाद जांच को तार्किक परिणति तक ले जाने की बमुश्किल ही परवाह करती है, जिस वजह से कई आरोपों में नामजद आरोपी सलाखों के पीछे बने हुए हैं. अदालत ने कहा कि इसके अलावा मामले के जांच अधिकारी इन आरोपों पर बहस के लिए अभियोजकों को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं और वे सुनवाई की सुबह उन्हें बस आरोप-पत्र की पीडीएफ प्रति मेल कर दे रहे हैं.
अदालत ने कहा, ‘वे इस संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अन्यथा इन मामलों में शामिल लोगों के साथ नाइंसाफी होने की संभावना है.’ अदालत ने कहा, ‘कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद न तो जांच अधिकारी और न ही एसएचओ और न ही निगरानी अधिकारी यह देखने की जहमत उठाते हैं कि उपयुक्त प्राधिकारी से और क्या सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है और जांच को तार्किक बनाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है.’
Jaanch Puri tarike se honi chahie log samajh rahe hain Satta ka upyog galat ho to Itihaas Mein Likha jata hai yah Kichad bahut ganda Hota Hai 😇
सब अपने ही लोग थे 😜🤓😂
कानून पे आम जनता का विश्वास बना रहना चाहिए, लोकतंत्र में। अन्यथा🧐🤔😥
पुलिस बल मे सुधार की जरूरत है कई बार पुलिस भी भगवा पुलिस बन जाती है
Itne dino ke baad abhi pata chala..? Wah
सत्यमेव जयते
Ye news mili ki nhi tm logo ko is pr bhi bolo kuchh.
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