याचिकाकर्ता से पूछा क्या कोर्ट के पास है यह अधिकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने की गुहार लगाई गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इस मामले में ना तो कोर्ट के दखल की जरूरत है और ना ही इस याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछ लिया कि क्या हाई कोर्ट लॉकडाउन लगाने के निर्देश राज्य में जारी कर सकता है? कोर्ट ने आगे कहा कि किसी राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है, इसके लिए बकायदा पॉलिसी डिसीजन होता है. ऐसे मामलों में सरकार को भी तय करना होता है कि किस स्थिति से निपटने के लिए राज्य में क्या लागू किया जाए और क्या नहीं.याचिकाकर्ता का तर्क था कि दिल्ली में हर रोज मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है.
लेकिन, कोर्ट याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत नहीं दिखा. कोर्ट का मानना था कि लॉकडाउन लगाने या न लगाने से जुड़ा फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार सक्षम है, ऐसे में इस मामले में दिल्ली कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है.
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