दिल्ली सरकार ने एनपीआर के ख़िलाफ़ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया

राय ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि एनपीआर में किसी तरह की संदिग्ध श्रेणी नहीं होगी लेकिन वे यह भी कह चुके हैं कि सरकार सिर्फ 2003 के नियमों का पालन कर रही है और नियम कहते हैं कि एनआरसी का डेटा एनपीआर पर आधारित होगा.उन्होंने कहा, ‘क्या 2003 के नियमों में संशोधन किया गया है? अगर नहीं तो एनपीआर के बाद खुद ही एनआरसी की प्रक्रिया हो जाएगी. इन मुद्दों पर हर व्यक्ति तनाव में है.

उन्होंने कहा, ‘कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है इसलिए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. इससे पहले वह क्रोनोलॉजी समझाते रहे हैं.’ इस प्रस्ताव को पेश करते हुए राय ने कहा कि दिल्ली में एनपीआर अपडेशन के काम को रोक देना चाहिए और अगर केंद्र सरकार चाहे तो एनपीआर की प्रक्रिया को 2010 के फॉर्मेट के अनुरूप किया जाना चाहिए.

इस दौरान कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने भी कहा कि एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे से देश में भय का माहौल है. देश के लगभग 80 से 90 फीसदी लोगों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए जरूरी कागजात भी नहीं है और अधिकतर मामलों में परिजनों के पास उनके बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र नहीं है. क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए

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