डीटीए के अध्यक्ष व एकेडेमिक काउंसिल के पूर्व सदस्य डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने अपनी गवर्निग बॉडी बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाया.
12 कॉलेजों के शिक्षकों की सैलरी रोक दी गईं. बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय व सरकार के बीच संवाद हुआ, जिससे कार्यकारी परिषद ने दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए 144 नामों पर अपनी मुहर लगा दी. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गवर्निग बॉडी की लिस्ट कॉलेजों को भेजने के बाद संभावना है कि दो तीन सप्ताह में 28 कॉलेजों में नए चेयरमैन व कोषाध्यक्ष बन जाएंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 288 सदस्यों के नामों की संस्तुति की है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के 144 और दिल्ली सरकार के 144 सदस्य शामिल हैं.
प्रत्येक कॉलेज में 5 सदस्यों के नाम दिल्ली विश्वविद्यालय और 5 दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए हैं. सांध्य कॉलेजों में सरकार व विश्वविद्यालय की ओर से एक एक नाम अतिरिक्त भेजा गया है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक कॉलेज में डीयू के दो प्रोफेसरों के नाम, प्रिंसिपल व दो शिक्षक मिलाकर गवर्निग बॉडी बनती है. इस तरह से प्रात कॉलेजों में 15 सदस्य और प्रात व सांध्य कॉलेजों में 20 सदस्यीय प्रबंध समिति होती है. 4 कॉलेजों में सरकार व विश्वविद्यालय की ओर से 6- 6 नाम भेजे गए हैं.
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