पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में घायलों को दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से दिया जा रहा मुआवजे का मामला नीतिगत फैसले से जुड़ा हुआ है, ऐसे मामले में कोर्ट फिलहाल किसी तरह के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं समझता. दिल्ली सरकार की ओर से हिंसा में घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे पर दाखिल याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार किस प्रक्रिया के तहत मुआवजा घायलों को दे रही है.याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि हिंसा में पुलिस को चोट पहुंचाने वाले आरोपी और पीड़ित दोनों लोग सरकार के मुआवजे का फायदा उठाएंगे. ऐसे में दिल्ली सरकार कर आरोपी और पीड़ित की पहचान करने की क्या प्रक्रिया है. बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी.
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने हिंसा में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने का ऐलान किया था. मुआवजे के लिए दिल्ली सरकार ने देश के कई प्रमुख अखबारों में एक फॉर्म प्रकाशित किया जिसे भरकर सरकार से मदद का दावा किया जा सकता है. दिल्ली सरकार के ऐलान के मुताबिक व्यस्क मृतकों के परिजनों को 10 लाख की मदद दी जाएगी. इसमें से एक लाख रुपये तुरंत दिए जाएंगे और 9 लाख रुपये की राशि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी.सरकार की ओर से मृतक नाबालिग के परिजनों को 5 लाख रुपये दिए जाने का ऐलान किया गया है. अगर इस हिंसा में किसी को स्थाई रूप से चोट पहुंची है तो उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही गंभीर चोट से पीड़ित के लिए 2 लाख दिए जाएंगे.इसके अलावा मामूली चोट के लिए 20 हजार और अनाथ के लिए 3 लाख रुपये की घोषणा की गई है.
twtpoonam यह कोई बात हुआ। पीड़ितों की मदद खासकर जो भलाइन्सान हैं उनकी तो होनी ही चाहिए। आतंकियों की कदापि नही
twtpoonam मुआवजा किसे मिलेगा जिसका घर जला या जिसने जलाया
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