दिल्ली में सरकारी और निगम के स्कूलों की स्थिति से नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। हाई कोर्ट ने माना कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की रुचि केवल सत्ता के इस्तेमाल में है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पी.एस.
अरोड़ा की बेंच ने कहा कि वह सोमवार जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक नए सेशन की कोर्स बुक नहीं मिलने और बच्चों के टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर होने का मुद्दा उठाया गया।दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के रुख पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने स्टूडेंट की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सीएम केजरीवाल हिरासत में हैं तो क्या करें दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने बेंच को बताया कि उन्हें...
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