केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी किसे जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं. कोर्ट में राफेल मामले से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिसने कहा कि गलत तरीके से हासिल दस्तावेज भी मान्य हैं. एविडेंस एक्ट के तहत दस्तावेज कोर्ट में मान्य हैं.
इस पर सरकार ने दलील दी कि अज्ञात माध्यमों से प्राप्त किए गए दस्तावेजों पर कोर्ट विचार नहीं कर सकती है. इस परने कड़े शब्दों में अटॉर्नी जनरल से कहा,"बोफोर्स में भी भ्रष्टाचार के आरोप थे. क्या अब भी आप कहेंगे कि कोर्ट को ऐसे दस्तावेजों पर विचार नहीं करना चाहिए?" उन्होंने कहा कि हम यहां कानून का पालन करने के लिए बैठे हैं.
राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि जिन दस्तावेजों पर ऐडवोकेट प्रशांत भूषण भरोसा कर रहे हैं, वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं. वहीं चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि गलत तरीके से हासिल दस्तावेज भी मान्य हैं.
एविडेंस एक्ट के तहत दस्तावेज कोर्ट में मान्य हैं. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या हमें एफ-16 से अच्छे जहाज नहीं चाहिए. हम मानते हैं कि मिग ने अच्छा काम किया है जो 1960 में बना था. इस मामले की सीबीआई जांच से राफेल डील में डैमेज होगा जो देशहित से सही नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.
सर्वोच्च कोठा अपनी विश्वसनीयता खो चुका है
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स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »