दल-बदल कानून में जल्द होगा संशोधन: लोकसभा अध्यक्ष बोले- पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों को किया जाएगा कम, अब जनप्रतिनिधियों की भी लगेगी क्लास

Lok Sabha Speaker Said The Powers Of The Presiding Officers Will Be Reduced, Now The Public Representatives Will Also Have A Classलोकसभा अध्यक्ष बोले- पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों को किया जाएगा कम, अब जनप्रतिनिधियों की भी लगेगी क्लासलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने देश में दल-बदल कानून पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़नी चाहिए। जनप्रतिनिधि देश के किसी भी सदन में हो। लेकिन सरकार को...

जयपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि जो विषय विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा में उठते हैं। सरकारों को उनका जवाब देना चाहिए। इससे जवाबदेही बढ़ेगी और ज्यादा बेहतर काम करने के लिए कार्यपालिका पर भी दबाव बनेगा। बिरला ने बताया की दल-बदल कानून को और प्रभावी बनाने की आवशयकता है। दल-बदल कानून को लेकर पिछले दिनों एक कमेटी बनी थी। जिसमे पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव था। लेकिन सभी विधानसभाओं में आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में इस पर फिर से मंथन किया जा रहा...

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा देश की सर्वोच्च संस्था होने के नाते संसद एक मॉडल नियमावली बनाएगी। इसके बाद देश के सभी विधानमंडल भी इस नियमावली को लागू करेंगे। ताकि विधानमंडल भी सुचारु रुप से चल सकें। बिरला ने कहा की नियमावली बनने से सदन सुचारू चलाने और जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने के लिए एक समान नियम प्रक्रिया बनाने से बड़ी मदद मिलेगी। बिरला ने कहा की इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं और ज्यादा मजबूत हो...

संसद और विधानसभाओं में सदस्यों के कार्यवाही में हिस्सा लेने को लेकर भी ओम बिरला गंभीर दिखे। उन्होंने कहा कि पहली बार चुनकर आए सभी सदस्यों का प्रबोधन और प्रशिक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सदन को निर्बाध रूप से चलाने और अनुशासन का स्तर बनाए रखने की प्राथमिकता सभी सदस्यों की होनी चाहिए। इसके लिए लगातार सदनों के अध्यक्षों से चर्चा की जाएगी।

ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्यवाही संचालन के प्रसारण को भी एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। जिसपर सभी विधान मंडलों के अध्यक्षों ने इस पर सहमति दी है। बिरला ने कहा कि वन नेशन वन प्लेटफार्म के आधार पर इसे मजबूत कर सकेंगे।

अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले दोषी BJP4India को ही करार दिया जायेगा क्योंकि सबसे ज्यादा अफवाह खरीद फरोख्त में उन्हीं की पार्टी को जिम्मेवार ठहराया गया है MP महाराष्ट्र और अन्य कई राज्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है

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