जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Published on: November 3, 2019 9:42 PM सरकार बढ़ा सकती है कामकाज के घंटे। केन्द्र सरकार दफ्तरों में कामकाज का समय बढ़ाकर 9 घंटे कर सकती है। दरअसल सरकार ने ड्राफ्ट वेज कोड रूल्स पेश किया है, जिसमें दफ्तरों में कामकाज का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम वेतन पर चुप्पी साधी हुई है और ड्राफ्ट में इसका जिक्र नहीं किया है। इस ड्राफ्ट में अधिकतर पुराने नियम ही रखे गए हैं और भौगोलिक आधार पर वेतन को भविष्य में तीन भागों में बांटने...
इस साल जनवरी में एक आंतरिक पैनल ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को भेजी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 375 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए। इस तरह मासिक तौर पर यह वेतन 9,750 रुपए होगा। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में 1430 रुपए का हाउसिंग अलाउंस भी देने का प्रस्ताव दिया था।
यह सिर्फ भक्तों पर लागू होगा। जनता काम के घंटे कम कराना चाहती है।
जनता इसी के लायक है
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