राज्य सरकार ने रविवार को उनकी सरकार में विलय की मांग को खारिज कर दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने यह भी कहा है कि इस संबंध में हड़ताल कर रही यूनियनों से अब कोई बात नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हड़ताल के तीसरे दिन रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने साफ किया कि जो कर्मचारी सरकार द्वारा तय की गई अंतिम समयावधि तक काम पर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हें टीएसआरटीसी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाएगा।बता दें कि टीएसआरटीसी के कर्मचारी इसका राज्य सरकार में विलय करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं, राज्य सरकार का रुख इस मांग के बिलकुल खिलाफ है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने को...
वहीं, टीएसआरटीसी कर्मचारी यूनियनों की जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि वे सरकार की किसी धमकी से नहीं डरते हैं। जेएसी के नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में कार्पोरेशन के सभी 50 हजार कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है।राज्य सरकार ने हड़ताल को बताया अवैध, यूनियनों से बात करने से भी किया इनकार राज्य सरकार ने रविवार को उनकी सरकार में विलय की मांग को खारिज कर दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने यह भी कहा है कि इस संबंध में हड़ताल कर रही यूनियनों से अब कोई बात नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर...
वहीं, टीएसआरटीसी कर्मचारी यूनियनों की जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि वे सरकार की किसी धमकी से नहीं डरते हैं। जेएसी के नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में कार्पोरेशन के सभी 50 हजार कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है।
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