जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली | August 24, 2019 1:38 AM प्रतीकात्मक फोटो मुसलिम समुदाय में एक साथ तीन तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। नए कानून के तहत ऐसा करने वालों को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के पीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाओं में मुसलिम महिला अधिनियम 2019 को असंवैधानिक करार देने का अनुरोध...
खुर्शीद ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता तीन तलाक को अपराध बनाए जाने से चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे अमान्य करार दे चुकी है।
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