तीन दशक बाद भारत को मिली नई शिक्षा नीति

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भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45 हजार कॉलेज, 14 लाख स्कूल और 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं।

देश को 34 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षा नीति मिल ही गई। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव अनिता करवाल के मुताबिक मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया और 1992 में संशोधित किया गया। एनपीई 1986 के कार्यान्वयन के बाद तीन दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस अवधि के दौरान हमारे देश, समाज, अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हम जिस तरह...

5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 खंड, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में एक व्यापक, समयबद्ध, भागीदारी, नीचे से ऊपर परामर्श प्रक्रिया, मई 2015 से अक्तूबर, 2015 के बीच की गई। इस दौरान मॉय गोव पोर्टल के माध्यम से भी विस्तृत चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्तूबर, 2015 को सरकार ने पूर्व मंत्रिमंडल सचिव स्वर्गीय टीएसआर सुब्रहमण्यण की अध्यकक्षता में 5-सदस्यीय समिति गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट 27 मई, 2016 को प्रस्तुत की थी। इसके बाद प्रारूप...

 

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भारतवर्ष में बिना हिन्दी की बिंदी लगाए शिक्षा का श्रंगार अधूरा ; इसे राष्ट्रीय भाषा का सम्मान दिए बिना शिक्षा की गुणवत्ता व नीतियों की चर्चा व्यर्थ है ।

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34 साल बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति, स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलावMilan_reports The education system of the country needs a huge reform and if anybody could do it, it's the present government. Milan_reports 2014 से नीति में बदलाव नहीं हुआ है मै और मेरा मुकेश Milan_reports कोचिंग ब्यवस्था को नयी शिक्षा नीति से बढा़वा ही मिलेगा,छात्रों के मूल्यांकन की पद्धति भी जस की तस है,रटने की प्रबृत्ति बढे़गी,उच्च शिक्षा के लिये छात्रों को बैंक मे अपने को गिरवी रखना पड़ेगा।बस बोतल बदली गयी है शराब पुरानी ही है और यही कारण है कि आज भी विदेशी टेकनिक के सहारे हैं।
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