27 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि बोर्ड ने ब्योरा जमा करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त तय की है.
हाल ही में लोकसभा में बताया गया था कि सरकारी विभागों में समूह ए और बी के 1.19 लाख कर्मचारियों के कामकाज की समयपूर्व सेवानिवृत्ति उपबंध के संदर्भ में 2014-19 के बीच समीक्षा की गई. रेलवे ने एक बयान में कहा है कि यह समीक्षा, रेलवे प्रतिष्ठान संहिता द्वारा निर्धारित की गई थी और इसे प्रशासन द्वारा लोकहित में आयोजित किए जाने की जरूरत है.
रेलवे के मुताबिक 2014-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में लगभग 1,84,262 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं.
अकर्मण्य व छुटभैय्ए नेता किसी भी संस्थान के लिए अभिशाप हैं इनको बाहर करना जरूरी है।
Zhooth
जनता ऐसी सरकार चुनेगी तो बरबादी के सिवा और क्या मिलेगा?
बधाई..! देश आगे बढ़ रहा है।
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