तीन तलाक पर कानून के बाद अब समान नागरिक संहिता की बारी...विवाद क्‍यों..?

अभी देश में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए शादी, बच्चे को गोद लेना, संपत्ति या उत्तराधिकार आदि मामलों को लेकर अलगअलग नियम है। लिहाजा किसी धर्म में जिस बात को लेकर पाबंदी है, दूसरे संप्रदाय में उसी बात की खुली छूट है। इससे देश के बीच एकरूपता नहीं आ पा रही है। आजादी के बाद से ही सभी धर्मों के लिए एक ऐसे कानून बनाए जाने की बात होती रही है जो सब पर एक समान लागू हो। हालांकि अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। पूर्व में ह‍िंदू कोड बिल और अब तत्काल तीन तलाक पर बना कानून इस दिशा में बड़े कदम माने...

कर सकते हैं। यदि इसमें कोई विवाद पैदा हो जाए तो इसके लिए कोई कानून नहीं होता है।नागरिक संहिता का मुद्दा आज का नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब इसकी नींव डाली उसी वक्त समान नागरिक संहिता भी अस्तित्व में आई। संविधान सभा में बाकायदा इस पर चर्चा भी हुई। यह जरूर है कि उस वक्त भी इसे लेकर काफी मतभेद थे। 1949 और फिर 1951 से 1954 के बीच संसद में इस पर तीखी बहस हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो इस विधेयक के समर्थन में थे पर इसे लेकर सभी को मनाने में वह सफल नहीं हुए। लिहाजा इसे नीति...

बिल्कुल सही । समान नागरिक संहिता लागु होना ही चाहिए ।

बिल्कुल सही ।

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