हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हाईवे पर भूस्खलन, एक बस और ट्रक के दबने की आशंका
दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसक नारे के मामले में दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को ज़मानत ओबीसी सूची पर संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित, राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची ख़ुद बनाने की शक्ति बहाल की गई.
भीलवाड़ा कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने बीबीसी को बताया,"लैंडस्लाइड की तरह ही खदान का मलबा अचानक ढह गया. जिसमें चार महिलाएं, तीन पुरुष समेत पांच मज़दूर दब गए. बचाव कार्य के दौरान अभी तक पांच मज़दूरों के शव निकाले जा चुके हैं."कलेक्टर नकाते ने बताया कि बचाव अभियान अभी चल रहा है.इस घटना के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि,"खदान का मलबा ढहने की घटना के दौरान वहां सिर्फ़ मज़दूर ही मौजूद थे. यह खनन अवैध रूप से किया जा रहा था.
😭😭 यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है सर जहां अपनी मांग को लेकर अगर आप मुंह खोल देंगे तो लात मारकर नौकरी से बेदखल कर देगी! अगर अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे तो हनुमान पांडेय समेत कई लोगो को जेल मे ड़ाल दिया जाएगा! Sir, Help Me 🙏🙏 😭😭 AmbulanceDriversProtest
Pakistan speand 80% money on war and terrorism Pakistan is a big challenge for the world and area SanctionPakistan EndProxyWar StopTaliban StopTerrorism SaveAfghanistan PakProxyWarAfg SecurityCouncil Afghan_lives_matter
So sad
😢🙏
Rip
Aditya Birla sun life insurance is a fraud company and looting the people through their insurance policies. I request to all Indians not to purchase the insurance policies of Aditya Birla sun life insurance. Otherwise, you have to weep for your decision.
बहोत ही दुखद 😢😢
😢
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राजस्थान के भीलवाड़ा में पत्थर की अवैध खदान ढही, सात मजदूरों के दबकर मरने की आशंकाराजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बुधवार को एक पत्थर की अवैध खदान में हादसा हो गया. खदान के ढहने से सात मजदूरों के दबकर मरने की आशंका है. आसिंद थाना क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में यह हादसा हुआ है.
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यूपी: दोहरे हत्याकांड मामले में उत्तराखंड की मंत्री के पति के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारीमामला बरेली का है और 1990 में संपत्ति विवाद में हुई एक दंपति की मौत से जुड़ा है. मृतकों की बेटी का आरोप था कि घटना के दिन चार-पांच लोग चाकुओं-डंडों के साथ उनके घर में घुसे और उनके माता-पिता की हत्या कर दी. जांच में उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू सहित 11 लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए थे.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »
तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान के वित्त मंत्री देश छोड़ भागेतालिबान की बढ़त के बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक वित्त मंत्री खालिद पायंडा ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया है. तालिबान सशस्त्र गुट के एक सप्ताह से भी कम समय में अफगानिस्तान की एक चौथाई से अधिक प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने के बाद वित्त मंत्री ने यह कदम उठाया है. the situation is alarming and Afghanistan is left on its fate. भगोडे भगोडे भगोडे भगोडे
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तालिबान के कब्जे के बीच बाइडेन ने अफगानिस्तान को दिया झटका, कही ये बाततालिबान ने मंगलवार को कब्जे वाले अफगान क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन का अब देश के 65% हिस्से पर नियंत्रण है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेताओं से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का आग्रह किया है.
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भारत की अध्यक्षता में हुई UNSC की बैठक में अकेला पड़ा चीन | Narendra Modiनई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता करते हुए भारत ने 9 अगस्त 2021 को समुद्री सुरक्षा विषय पर एक खुली परिचर्चा आयोजित की। इसमें बतौर यूनएससी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने सभी 15 देशों के प्रतिनिधियों (स्थायी एवं अस्थायी) को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की। इस दौरान हिन्द-प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर सदस्य देशों के बीच जोरदार बहस हुई जिसमें एक वक्त ऐसा आया कि चीन अकेला पड़ गया। परिषद के 3 स्थायी सदस्यों ने इशारों-इशारों में हिन्द-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए उसे घेरने की कोशिश की। स्थायी सदस्य देशों के इस रुख को भारत के सागर दृष्टिकोण- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।
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नीरव मोदी: भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति देने के फैसले की हो रही समीक्षानीरव मोदी: भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति देने के फैसले की हो रही समीक्षा Britain India NiravModi Extradition narendramodi प्रत्यार्पण के समय इस प्रकार कानूनी पेचीदगियों उत्पन्न करने वाले देशों ( खाशकर अपने को मानवाधिकार का स्वयंभू हितेषीयों ) से प्रत्यार्पण सन्धियां भंग कर देनी चाहिए।
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