संगठनों की भूमिका को लेकर तल्ख टिप्पणियां की हैं. न्यूज18 हिंदी से खास बातचीत में आरिफ़ ने उन मुस्लिम संगठनों पर निशाना साधा है जिन्होंने चुनावों के दौरान एक पार्टी विशेष को वोट न देने की अपील की और जबआरिफ़ ने ऐसे मुस्लिम संगठनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने चुनाव के बीच में भी एक दल विशेष को हराने के लिये एकजुट होकर वोट करने के संदेश दिए थे. चुनाव ख़त्म होने के बाद एक दल विशेष को हराने के लिये कौन से वज़ीफ़े सुबह सहरी से पहले पढ़ने हैं, ऐसे संदेश भी जारी किए थे.
मुस्लिम सांसदों की कम संख्या के लिए आरिफ़ ने मुस्लिम संगठनों को ही जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा जब पर्सनल लॉ बोर्ड ने अस्सी के दशक में अलग पहचान का नारा लगाया था तब लोकसभा में 54 सांसद थे जो मुस्लिम समुदाय के थे और इनमें वह लोग थे जो ऐसे क्षेत्रों से जीतकर आए थे जहां 5 फीसदी से भी कम मुसलमान मतदाता थे लेकिन अलग पहचान की मांग को स्वीकार कराने के बाद अर्थात सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बदलवाने के बाद यह तादाद तेज़ी से घटकर नीचे आ गई. हर इंसान को अपने कर्मों का नतीजा झेलना पड़ता है.
लिन्चिंग हो या कोई और घटना किसी एक मासूम इंसान की जान लेना संविधान और इंसानियत के ख़िलाफ़ अपराध है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन हर अपराधिक कार्रवाई के लिए सरकार को ज़िम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता.
आरिफ़ मोहम्मद का कहना है कि लिन्चिंग की घटनाओं के विरुद्ध बोलना और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग बिल्कुल उचित है लेकिन उसके साथ यह भी स्वीकार करना चाहिए कि पिछले पांच साल में पूरे देश में एक भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है. अगर भारत दंगा मुक्त हो जाता है तो फिर उन राजनीतिक दलों का अस्तित्व ख़तरे में आ जायेगा जो एक वर्ग को दंगों का डर दिखाकर उन्हें वोट ब्लॉक बनाते हैं.
गौरतलब है कि आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम मामलों को लेकर प्रगतिशील विचारों के माने जाते रहे हैं. तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार के दौरान चर्चा में आए शाहबानो केस में आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया था. आरिफ ने सरकार की मुस्लिम संगठनों के दबाव में आने की आलोचना की थी. तलाक को लेकर 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में दिया गया उनका भाषण काफी मशहूर भी हुआ.
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